नई दिल्ली/कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और पारंपरिक चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ओर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और ‘फूल एवं घास’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी प्रक्रिया के बीच ही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और इस मामले को जल्द सुना जाना चाहिए।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, सिब्बल ने आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए मामले की urgent listing की मांग की। इस पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि मामले में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और मामला सूचीबद्ध होने के बाद उस पर बहस की जाएगी।
बाद की रिपोर्टों में सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।
चुनाव आयोग ने TMC का नाम और चिन्ह क्यों फ्रीज किया?
यह पूरा विवाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे संगठनात्मक और नेतृत्व विवाद से जुड़ा है। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने मूल TMC पर अपना दावा पेश किया। आयोग ने 17 सितंबर 2026 के अंतरिम आदेश में कहा कि दोनों पक्ष खुद को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रूप में पेश कर रहे हैं, इसलिए मामले पर विस्तृत निर्णय की आवश्यकता है।
इसी वजह से आयोग ने फिलहाल मूल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल एवं घास’ चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया। यह अंतिम फैसला नहीं बल्कि विवाद के निपटारे तक की अंतरिम व्यवस्था है।
दोनों गुटों को मिले अलग नाम और चुनाव चिन्ह
आयोग ने आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं प्रतिद्वंद्वी गुट, जिसे विभिन्न रिपोर्टों में ऋतब्रता बनर्जी-अरूप रॉय के नेतृत्व से जोड़ा गया है, उसे ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।
यह व्यवस्था फिलहाल आगामी उपचुनावों के लिए लागू की गई है। मूल TMC नाम और चिन्ह पर अंतिम अधिकार किस पक्ष का होगा, यह विवाद की आगे की कानूनी और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
किन सीटों पर होने हैं उपचुनाव?
चुनाव आयोग का यह फैसला पश्चिम बंगाल की आगामी विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया के बीच आया है। रिपोर्टों के अनुसार नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। इसी वजह से दोनों गुटों के लिए पार्टी की पहचान और चुनाव चिन्ह का मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया है।
चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल की मतदाताओं के बीच पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए किसी पार्टी के नाम और आरक्षित चिन्ह को लेकर विवाद का सीधा संबंध चुनावी प्रक्रिया से भी हो सकता है।
ममता बनर्जी ने फैसले को दी चुनौती
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मूल पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। उनकी याचिका में चुनाव आयोग के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी पक्ष को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सार्वजनिक रूप से भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के मूल नाम और चिन्ह को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। ये उनके राजनीतिक पक्ष के बयान हैं; सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस विवाद के मूल अधिकार पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।
चुनाव चिन्ह फ्रीज करने की प्रक्रिया क्या है?
भारतीय चुनाव व्यवस्था में किसी राजनीतिक दल के भीतर विभाजन होने पर उसके नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के तहत चुनाव आयोग ऐसे विवादों में संबंधित पक्षों के दावों पर विचार कर सकता है।
इसी तरह के मामलों में आयोग कभी-कभी अंतिम निर्णय होने तक मूल नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दोनों गुटों को अस्थायी नाम और चिन्ह देता है। इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच पहचान को लेकर भ्रम कम करने का प्रयास किया जाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले से जुड़ा होगा। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकता है और यह देख सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया अंतरिम कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि TMC का मूल नाम और ‘फूल एवं घास’ चुनाव चिन्ह किस पक्ष को मिलेगा। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई भी आगे बढ़ेगी।
निष्कर्ष
TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के मूल नाम और ‘फूल एवं घास’ चिन्ह को अंतरिम तौर पर फ्रीज कर दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग पहचान दी है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे और अदालत के निर्देश से इस विवाद की अगली दिशा स्पष्ट होगी।












Leave a Reply